दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की गई बैठक
नई दिल्ली| Increasing Disability Pension: दिव्यांगता पर शुक्रवार को केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक (Central Advisory Board Meeting) आयोजित की गई। शुक्रवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने की। यह बैठक नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन (Vigyan Bhawan, Delhi) में आयोजित की गई।
Increasing Disability Pension: बैठक में 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्री रहे मौजूद
दिव्यांगता से संबंधित इस बैठक में 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और अन्य संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिव्यांगजनों और उनके संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले नामित सदस्य भी बैठक में मौजूद थे।
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Increasing Disability Pension: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम- 2016 पर विचार-विमर्श
बैठक में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने दिव्यांगता से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। इनमें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम- 2016 (RPWD Act 2016) के कार्यान्वयन की स्थिति, सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign), विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र परियोजना (Unique Disability Identification Card Project), डीडीआरएस (DDRS), डीडीआरसी (DDRC) और दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan) के कार्यान्वयन से संबंधित मामले शामिल थे।
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Increasing Disability Pension: खासतौर पर उठाया गया दिव्यांगता पेंशन का मामला
बैठक में खासतौर पर दिव्यांगता पेंशन (Disability Pension) का मामला भी उठाया गया। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड (Central Advisory Board) ने दिव्यांगता पेंशन की धनराशि (Amount of disability pension) में बढ़ोतरी करने की भी सलाह दी, जिससे दिव्यांगजन एक सम्मानजनक जीवन जी सकें।
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केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से दिव्यांगजनों के अधिकारों के नियमों को शीघ्रता से अधिसूचित करने, दिव्यांगजनों के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड, जिला स्तरीय समितियां, जिला स्तरीय न्यायालयों का गठन करने और स्वतंत्र आयुक्तों की नियुक्ति करने का भी आग्रह किया। कहा गया कि अगर अभीतक यह नहीं किया गया है तो गठन और नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा किया जाए।
इस दौरान राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को यूडीआईडी परियोजना (UDID Project) के कार्यान्वयन की गति को बढ़ाने की सलाह दी गई। इसे पूरा करने के लिए अगस्त, 2022 तक का लक्ष्य तय किया गया है।
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